5 वर्ष बाद भी अधूरा पड़ा सामुदायिक शौचालय, ग्रामीणों में नाराजगी; जांच की मांग गौरवा खुर्द (गोंडा)। ग्राम पंचायत गौरवा खुर्द में सार्वजनिक धन से निर्मित सामुदायिक शौचालय करीब पांच वर्ष बीत जाने के बाद भी ग्रामीणों के उपयोग में नहीं आ सका है। अंबेडकर नगर में विश्व हिंदू परिषद की प्रांत स्तरीय बैठक संपन्न, संगठन विस्तार को लेकर लिए गए अहम निर्णय 5 वर्ष बाद भी अधूरा पड़ा सामुदायिक शौचालय, ग्रामीणों में नाराजगी कार्यालय में राकेश पटेल और समाजसेवी विनय वर्मा की शिष्टाचार भेंट, विकास और जनहित के मुद्दों पर हुई चर्चा श्रावण माह में खुलेआम मांस बिक्री पर कार्रवाई की मांग, विहिप-बजरंग दल ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन जेन ज़ी पर मोहन भागवत की टिप्पणी, सीजेपी समर्थकों की सूची पर सियासी बहस तेज

5 वर्ष बाद भी अधूरा पड़ा सामुदायिक शौचालय, ग्रामीणों में नाराजगी; जांच की मांग गौरवा खुर्द (गोंडा)। ग्राम पंचायत गौरवा खुर्द में सार्वजनिक धन से निर्मित सामुदायिक शौचालय करीब पांच वर्ष बीत जाने के बाद भी ग्रामीणों के उपयोग में नहीं आ सका है।

5 वर्ष बाद भी अधूरा पड़ा सामुदायिक शौचालय, ग्रामीणों में नाराजगी; जांच की मांग l गौरवा खुर्द (गोंडा)। ग्राम पंचायत गौरवा खुर्द में सार्वजनिक धन से निर्मित सामुदायिक शौचालय करीब पांच वर्ष बीत जाने के बाद भी ग्रामीणों के उपयोग में नहीं आ सका है। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कार्य अधूरा छोड़ दिया गया, जिससे लाखों रुपये की सरकारी योजना का उद्देश्य अधूरा रह गया है।
ग्रामीणों के अनुसार, गांव में स्वच्छता को बढ़ावा देने और खुले में शौच की समस्या दूर करने के लिए सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया था, लेकिन आज तक इसे पूरी तरह तैयार कर संचालित नहीं किया गया। भवन जर्जर अवस्था में पड़ा है तथा उसके आसपास झाड़ियां, लकड़ियां और गंदगी जमा होने से उसकी बदहाली साफ दिखाई देती है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय पर निर्माण कार्य पूरा कराया जाता और नियमित रखरखाव होता, तो गांव के लोगों को इसका लाभ मिल सकता था। उनका आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारियों और ग्राम पंचायत स्तर पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिए जाने के कारण सरकारी संपत्ति अनुपयोगी बनी हुई है।
ग्रामीणों ने जिलाधिकारी एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों से मांग की है कि सामुदायिक शौचालय के निर्माण कार्य, भुगतान और गुणवत्ता की निष्पक्ष जांच कराई जाए। यदि जांच में किसी भी स्तर पर अनियमितता या लापरवाही सामने आती है, तो संबंधित जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए तथा शौचालय को शीघ्र पूर्ण कर ग्रामीणों के लिए संचालित कराया जाए।

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